पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक वक्तव्य में यह कहा है की केंद्रीय बजट एक विकसित भारत बनाने का एक बहुत बड़ा रोडमैप बनाता है और साथ ही इसमें किसानों, गरीबों, पिछड़ों, आदिवासी और अन्य वंचितों के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए है। श्री प्रसाद ने कहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बजट पर की गई आलोचनात्मक टिप्पणी तथ्यों से परे है। इस बजट में किसान और किसानी के विकास के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है।
इसमें विशेष रूप से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के पीएम मत्स्य संपदा योजना मछुवारे, मछली विक्रेताओं और माइक्रो व छोटे उद्धमियों को भी सशक्त बनाएगा। स्वाभाविक है की इस बड़ी योजना से बिहार के किसानों, डेयरी और मछलीपालन में व्यवसाय करने वालो को बहुत मदद मिलेगी। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना बढ़ाकर 79 हजार करोड़ कर दिया गया है और इसमें 66% की बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक है की पीएम आवास योजना की इस बढ़ी हुई राशि का लाभ बिहार के गरीबों को भी मिलेगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की योजना के लिए नौजवानों के लिए एक नया कॉर्पस तैयार हो रहा है और देश में स्टार्टअप आंदोलन के सफलता के आलोक में कृषि क्षेत्र में बहुत क्रांति होगी। स्वाभाविक है की इसका लाभ बिहार को भी मिलेगा।
बिहार सरकार इसका लाभ लें सिर्फ आलोचना नहीं करे जैसा नीतीश जी ने किया है। पूर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 1 लाख 25 हजार करोड़ की जगह पर बिहार के विकास के लिए 1 लाख 40 हजार करोड़ दी जा चुकी है जिसका विस्तार से विवरण गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पिछली अपनी पूर्णिया की आम सभा में विस्तार से रखा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी लेकिन नीतीश बाबू आपको भी शासन, प्रशासन को चुस्त करना पड़ेगा और अपराध पर रोकथाम लगाना पड़ेगा। इस मामले में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।
